आरोग्य मंत्री डॉ. दीपक सावंत यांच्याशी संवाद

1
0

0
1
0

panels
सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था म्हटले की खेड्यांमध्ये आरोग्यसेवेतील अपुरे मनुष्यबळ हे खरोखरच आव्हान आहे. मुळात मेडिकलचे शिक्षण घेतलेल्या मुलांचा खेड्यांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आणि मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. इथे सेवा देण्यास तयार असलेल्यांना शहरांच्या तुलनेत अधिक मोबदला, सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. त्यांच्यात विश्वासाचे नाते निर्माण करणे आवश्यक आहे. त्यावर धोरणात्मक निर्णय सरकारच्या विचाराधीन आहे. ‘खेड्यांकडे चला’ हा संदेश त्यांच्यापर्यंत पोचविणे आणि तो त्यांना पटवून देणे गरजेचे आहे. डॉक्टर, परिचारिकांची रिक्त पदे भरण्यासाठी स्वतंत्र निवड मंडळ तयार केले जाणार आहे. आरोग्य भवन सचिवांच्या देखरेखीखाली हे मंडळ दर तीन महिन्यांतून एकदा निवड प्रक्रिया राबवेल.

प्रश्न : ग्रामीण भागातील आरोग्यच सलाइनवर आहे की काय अशी परिस्थिती आहे. ही नाडी सुधारण्यासाठी आगामी काळात काय उपाययोजना करणार आहात?

डॉ. दीपक सावंत : ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील सार्वजनिक आरोग्य हे आव्हान आहे, यात काहीच दुमत नाही. याला अनेक गोष्टी जबाबदार आहेत. हे एकट्या आरोग्य विभागासमोरचे आव्हान नाही. तर सरकारच्या सर्वच विभागांची ती सामूहिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे या विभागांमध्ये समन्वय आणि सुसूत्रता आणणे गरजेचे आहे. वैद्यकीय शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य हे दोन्ही विभाग परस्परांवर अवलंबून असतात. निष्णात डॉक्टरांची फौज पाठीशी असेल तर दुखण्याची नस अचूक पकडता येते. त्यामुळे या दोन्ही विभागांमध्ये समन्वय साधण्यावर भर दिला जाईल. सरकारी पातळीवरच्या वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे देखील गरजेचे आहे. शहराच्या तुलनेत ग्रामीण भागात आरोग्य विषयक समस्यांचे स्वरूप काहीसे वेगळे असते. त्यामुळे या समस्यांची वर्गवारी करून त्या-त्या दुखण्यावर इलाज करण्यासाठी काही विशेष अभ्यासक्रमांची वैद्यकीय शिक्षणात भर घालता येईल का, याचाही धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल. खेड्यांच्या गरजेनुसार डॉक्टरांना प्रशिक्षित केले तर मनुष्यबळाचा प्रश्न सोडविता येऊ शकतो.

प्रश्न : दुर्गम भागात आरोग्याच्या सुविधा अपुऱ्या आहेत. औषधांचा नेहमीच खडखडाट असतो. हे दुखणे कसे थांबविणार?

डॉ. दीपक सावंत : प्राथमिक आरोग्य केंद्र हा खेड्यांमधील माणसाचा पहिला आरोग्य आधार असतो. मात्र तिथे अपुऱ्या आरोग्य सुविधांमुळे रुग्णांना ऐपत नसतानाही शहरांकडे धाव घ्यावी लागते. पदरचा पैसा खर्च करून महागडी औषधी विकत घ्यावी लागतात. इथे त्यांची फसवणूक, लुबाडणूक होते. सर्वप्रथम ही परिस्थिती बदलणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्रांचे अपग्रेडेशन केले जाईल. पुढच्या काही महिन्यांतच त्याचा अॅक्शन प्लॅन तयार करून तो तातडीने अंमलात आणला जाणार आहे. या रुग्णालयांचे अपग्रेडेशन करताना तिथे उपचाराच्या अद्ययावत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. स्थानिक पातळीवर औषध खरेदी प्रक्रियेची मर्यादाही वाढवून दिली जाईल. त्यामुळे औषधांचा तुटवडा भासणार नाही. आदिवासींना कुठल्याही परिस्थितीत खासगी हॉस्पिटलचा रस्ता धरावा लागू नये यासाठी सीटी स्कॅन, एक्सरे, सोनोग्राफी, अद्ययावत शस्त्रक्रियागृहांची उभारणी केली जाईल. खेड्यातही दर्जेदार आरोग्य सुविधा मिळाव्यात यासाठी हे पाऊल उचलले जाईल.

प्रश्न : खेड्यापाड्यांत डॉक्टर, परिचारिकांची शेकडो पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे अनेकदा उपचारच मिळत नाहीत. ही परिस्थिती बदल्यासाठी काय करता येईल?

डॉ. दीपक सावंत : खेड्यांमध्ये आरोग्यसेवेतील अपुरे मनुष्यबळ हे खरोखरच आव्हान आहे. मुळात मेडिकलचे शिक्षण घेतलेल्या मुलांचा खेड्यांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आणि मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. इथे सेवा देण्यास तयार असलेल्यांना शहरांच्या तुलनेत अधिक मोबदला, सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. त्यांच्यात विश्वासाचे नाते निर्माण करणे आवश्यक आहे. त्यावर धोरणात्मक निर्णय सरकारच्या विचाराधीन आहे. 'खेड्यांकडे चला' हा संदेश त्यांच्यापर्यंत पोचविणे आणि तो त्यांना पटवून देणे गरजेचे आहे. डॉक्टर, परिचारिकांची रिक्त पदे भरण्यासाठी स्वतंत्र निवड मंडळ तयार केले जाणार आहे. आरोग्य भवन सचिवांच्या देखरेखीखाली हे मंडळ दर तीन महिन्यांतून एकदा निवड प्रक्रिया राबवेल.

प्रश्न : विशेष अभ्यासक्रमांचा वैद्यकीय शिक्षणात समावेश करणार आहात का?

डॉ. दीपक सावंत :निश्चितच. एमबीबीएसच्या शिक्षणानंतर डीएनबीसारख्या पोस्ट एमबीबीएस अभ्यासक्रमांत चाइल्ड हेल्थ, स्त्रीरोग प्रसूतिशास्त्र, भूलतज्ज्ञ यासारखे सहा विषय समाविष्ट केले जातील. दुर्गम भागात सेवा द्यायला तयार असलेल्या अन्य पॅथीतल्या मनुष्यबळाचाही सरकार सकारात्मक विचार करीत आहे. परिचारिका, पॅरामेडिकल स्टाफ, एनएनएम, आशा सेविकांच्या रिक्त पदांचीही युद्धपातळीवर भरती प्रक्रिया राबवून मनुष्यबळाचे त्रांगडे दूर करण्यावर भर दिला जाईल. आरोग्य सेवेची ही फौज उभी ठाकली तर सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची घडी नीट बसविता येते. खासगी आरोग्यसेवेबरोबर सरकारी आरोग्याचा दर्जाही त्यामुळे सुधारला जाईल.

प्रश्न : कुपोषण, मातामृत्यू हे आरोग्यासमोरचे मोठे आव्हान आहे. मुंबई असो की मेळघाट ही समस्या सार्वत्रिक होत आहे. त्याचा सामना कसा कराल?

डॉ. दीपक सावंत : हा खरोखरच चिंतेचा आणि काळजीचा विषय आहे. मी स्वतः डॉक्टर आहे. प्रत्येक बाळ आणि माता ही माझ्यासाठी संवेदनशील विषय आहे. त्यामुळे कुपोषणमुक्ती हे नुसते आव्हान नाही तर ते मिशन आहे, असे मी मानतो. कुपोषणाला आळा घालण्यासाठी वेगवेगळ्या विभागांची मोट एकत्र बांधून त्या विभागांमध्ये समन्वय, सुसूत्रता आणणे आवश्यक आहे. उपचाराअभावी एकही माता दगावणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. मातामृत्यूचे काटेकोर ऑडिट केले जाईल. शिवाय कुपोषण निर्मूलनासाठी टास्क फोर्स स्थापन केला जाईल. '१०८' या अॅम्ब्युलन्स सेवेचा परीघ वाढला तर हे वरदान ठरू शकते. दुखण्यात देवाचा धावा जरूर करा; पण सोबतच या अॅम्ब्युलन्सचा धावा करायलादेखील विसरू नका.  कारण ही सेवा खेड्यांना टार्गेट करूनच सुरू करण्यात आली आहे. आदिवासींना सकस आहार मिळावा यासाठी सायन, सर्चसारखे मॉडेल राज्यातल्या अन्य आदिवासी पाड्यांवर राबविले जाईल.

प्रश्न : आदिवासींवर भूमका, वैदूंचा प्रभाव असतो. त्याला आवर कसा घालणार?

डॉ. दीपक सावंत : अंधश्रद्धा आणि अज्ञानाचा पगडा असल्याने आदिवासींवर भूमका म्हणजेच ग्रामीण आणि अवैज्ञानिक उपचारांचा प्रभाव असतो. मुळात आजवर डॉक्टरांना भूमकाप्रमाणे विश्वास संपादन करता आला नाही. हळूहळू ही परिस्थिती बदलत आहे. त्यासाठी या भूमकांचेही समुपदेशन करणे आवश्यक आहे. जो भूमका आदिवासींना रुग्णालयात आणेल त्याला आशा सेविकेच्या धर्तीवर काही अनुदान देता येऊ शकते. हा भूमका देखील आदिवासी-डॉक्टरांमधला दुवा ठरू शकेल.

प्रश्न - आरोग्य खात्यात कोणत्या गोष्टींना प्राधान्य देण्याची आपली भूमिका आहे?

डॉ. दीपक सावंत :प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण आरोग्य केंद्र व जिल्हा शासकीय रुग्णालये यांच्यातील कमतरता दूर करणे ही आपली प्राथमिकता आहे. या ठिकाणी डॉक्टरांच्या नेमणुका करण्यात येतील. सिटीस्कॅन यंत्रपासून अनेक यंत्रयंत्रणा नादुरुस्त असतात. ही परिस्थिती बदलण्यात येईल. याच बरोबर शहरातील आरोग्य यंत्रणोचीही तितकीच काळजी घेतली जाईल. डीएनबी व सीपीएस यासारखे पदविका अभ्यासक्रम सरकारी हॉस्पिटलमध्ये राबवून डॉक्टरांची कमतरता दूर केली जाईल. रक्तपेढय़ांचे सक्षमीकरण करण्यात येणार आहे. कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्याकरिता विशेष मोहीम राबवण्यात येईल. एनआरएचएमच्या माध्यमातून अन्य खात्यांशी संपर्क साधून याबाबतच्या योजनांना गती दिली जाईल. राष्ट्रीय स्वास्थ योजना अन्य राज्यांत राबवली जात आहे. महाराष्ट्रातही त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. त्याचबरोबर राजीव गांधी जीवनदायी योजनेचीही प्रभावी अंमलबजावणी केली जाणार आहे. अशा योजनांकरिता एक खिडकी योजना राबवण्यात येईल.

प्रश्न - राज्यात अनेक ठिकाणी औषधांचा नियमित पुरवठा होत नाही. त्यामुळे रुग्ण मरण पावतात. या समस्येवर कशी मात करणार?

डॉ. दीपक सावंत : औषधांचा तुटवडा जाणवू नये याकरिता ई-औषध पद्धती सुरु करण्यात येईल. जेथे त्याचे नेटवर्क नसेल तेथे ते तयार करण्यात येईल. जिल्ह्याच्या प्रमुख ठिकाणी औषधांचा साठा संपुष्टात येऊ लागला की औषध पुरवठय़ाचा अॅलर्ट जारी केला जाईल. ट्रॉमा केअर सेंटर म्हणजे नेमके काय? याची परिभाषा तयार करून त्यानुसार सुसज्ज ऑपरेशन थिएटर उभारणो सक्तीचे केले जाईल. निवडणुकीपूर्वी शिवसेनेने टेलिमेडीसीनची योजना जाहीर केली होती. सत्ता आल्यास त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले होते. दुर्गम भागातील एखाद्या रुग्णाचे अहवाल शहरातील तज्ज्ञ डॉक्टरांनी स्क्रीनवर पाहून वैद्यकीय सल्ला देण्याची ही योजना अमलात आणण्यात येईल.

प्रश्न - विरोधी बाकावर बसलेले असताना खासगी हॉस्पिटलच्या मनमानीला वेसण घालण्याची मागणी सतत करीत होता. आता काय करणार?

डॉ. दीपक सावंत : खासगी हॉस्पिटल्सच्या मनमानीला निश्चित वेसण घातली जाईल आणि सामान्यांना दिलासा दिला जाईल. खासगी हॉस्पिटल्सचे दर नियंत्रित करण्याचे अधिकार सरकारला नसले तरी सामान्यांवर त्यांच्याकडून अन्याय होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. या हॉस्पिटल्सकडून औषधांचे आकारले जाणारे दर नियंत्रित केले जातील.

प्रश्न - जेनरिक औषधांच्या पुरवठय़ाबाबत शिवसेना कायम आग्रही राहिली. त्या दिशेने कोणती उपाययोजना करणार?

डॉ. दीपक सावंत : काही थोडी अँटीबायोटीक्स सोडली तर जेनरिक स्वरुपात बहुतांश औषधे उपलब्ध आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात जेनरिक औषधे उपलब्ध करून देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. लोकांना स्वस्त दरातील जेनरिक औषधे उपलब्ध करून देण्यास शासन कटीबद्ध आहे.

प्रश्न : व्यायामाची साधने, योग आदी प्रकारांना सार्वजनिक आरोग्यात सामावून घेणार का? त्यासाठी काही विशेष योजना राबविणार आहात का?

डॉ. दीपक सावंत : उत्तम आरोग्यात मनाचे आरोग्यही तितकेच महत्त्वाचे असते. मन स्वस्थ नसेल तर आरोग्यही कोलमडते. त्यामुळे मानसिक आरोग्यासाठीदेखील प्रयत्न केले जात आहेत. ऑटिझम, लर्निंग डिसॅबलिटी असलेल्या मुलांवर विशेष फोकस करून त्यांच्यासाठी काही योजना राबविल्या जाऊ शकतात का, यावर मायक्रो प्लानिंग करण्यासाठी अभ्यास केला जात आहे. अस्थिव्यंग असलेल्यांना फिजिओथेरेपीची गरज भासते. ग्रामीण भागातही अशी सुविधा, साधने मिळाली तर खेड्यांमधल्या माणसांना शहरांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. त्यावरही अभ्यास करून उपकेंद्रांमध्ये अशा सुविधा सुरू करण्याचा आरोग्य विभागाचा मानस आहे.
Back to Top
Contact